श्रमिकों के लिये कानून

यह खंड न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत उत्पन्न होने वाले मुद्दों पर निर्णय के साथ-साथ कोविड-19 महामारी के मद्देनजर श्रम कानूनों के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा पारित संशोधनों से संबंधित है।

कृपया ध्यान दें कि इस भाग को लिखने की तिथि के अनुसार, राज्य संशोधनों के लिए चुनौती पर निर्णय भारत के सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है।